नेपाली समाजवादमा हुनुपर्ने कार्यनीति र राजनीति

उत्पादनको साधनमाथि सामुहिक अधिकार स्थापित गर्ने र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजबाद हो ।समाजवादमा बैधानिक रूपमा नै समानताको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ ।  आधुनिक विश्व राजनीतिमा वेलायाताबाट स.न. १८२७ देखि Socialist शब्द प्रयोग हुन् थालेको हो ।

समाजवादको मुख्य प्रणेता बेलायतका रवर्ट ओवेन (Robert Owen) हुन् । स.न. १८३० पछि बेलायतका रवर्ट ओवेन र फ्रान्सका सेन्ट साइमनले आफूलाई औपचारिक रूपमै समाजवादी घोषणा गरेका थिए । मूलत फ्रान्सेली राज्य क्रान्तीले दिएको संदेश स्वतन्त्रता ,समानता र भातृत्वले समाजवाद तर्फको आकर्षण लाई व्यापकता प्रदान गरेको थियो । सन् १९१७ को रसियन क्रान्ति पछि सोभियत संघमा समाजवादी सत्ताको उदय भएको थियो ।

रसियन क्रान्ति पश्चात क्यूवा, चाइना, उत्तर कोरिया, युगोस्लाभिया लगायतका देशमा पनि समाजवादी शासन व्यवस्था लागु भएको थियो । तत्कालिन भारतीय नेताहरू गान्धी, नेहरू, जेपी, लोहिया समाजवादबाटै प्रभावित थिए । यहि कालखण्डमा बीपी कोइराला पनि समाजवादको अवधारणाबाट प्रभावित भएका थिए ।

तर रसियन मोडेलको समाजवादमा अत्याधिक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएकोले त्यो मोडेल सफल भएन । तसर्थ धेरै देशको आकर्षण रसियन मोडेलको समाजवाद प्रति कम भयो । त्यही बेलामा लोहिया र जेपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा लाई अगाडी बढाएका थिए । यता बीपी पनि जेपी र लोहियाबाट नै प्रभावित भएर नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद बनाएका थिए । भारतका नेहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणामा अगाडी बढेका थिए । चीनमा सन् १९५१ मा माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको विजय प्राप्तपछि समाजवादी मोडेलको शासन व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा  वि.सं.१९९० को दशकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जनसंघर्ष शुरुवात भएको थियो ।

प्रजापरिषदको गठन र महान शहिदहरूको सहादतको जगमा,लाखौ जनताको त्याग, संघर्ष, काराबास, आँशु, रगतको मूल्यमा २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल,२०५२ सालको महान जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारू आन्दोलन लगायतका बिभिन्न जनसंघर्षले नेपालमा २०७२ को संविधानले समाजवाद उन्मुख संविधान राज्यको प्रस्तावनामा उलेखित भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनका एजेन्डाहरू संविधानमा उलेखित भइ कार्यन्वयनको प्रक्रिया निरन्तर अगाडी बढिरहेको छ ।

देश र जनताले जसरी परिवर्तन सहितको संविधान  तथा शासन व्यवस्था प्राप्त त ग-यो ।तर, आम नेपाली जनताले महसुश हुनेगरी अवस्था परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । जसका प्रमुख कारकतत्व नेपालका पुरातनवादी पार्टीहरू जस्तै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद र एमालेले लिएको लोककल्याणकारी समाजवादको अस्पष्ट शासन व्यवस्था प्राणालीको कार्यनिती नै हो । यता परिवर्तनवादी पार्टी जस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र )को  कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्धि, शासन व्यवस्था प्राणाली पनि जनताले ठोस तथा सरल रूपले बुझ्ने भएन । तसर्थ अबको कार्यनीति पनि नेपालको माटो, समय सान्दर्भिक र भूराजनैतिक हिसाबले परराष्ट्र नीति अपनाई  समाजवादको ठोस कार्यनीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो देशको संविधान र कानुनले गरिब–निमुखा  जनता,दलित,जनजाति, उत्पीडित मधेसी,थारू लग्गायतका सीमान्तकृतवर्गलाई सीमित अधिकार दिएपनि व्यवहार झन् विभेदकारी छ । धनी र गरिबबीचको खाडल दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ,सामाजिक न्याय,स्वस्थ्य, वातावरण,रोजगारी,व्यापारलाई निजीकरण गरि व्यक्तिलाई नाफा कमाउने छाडा बजारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको व्यापार आयात मुखी भएर व्यापार व्यापक  घाटामा छ । नेपाली जनतालाई चाहिने प्राय : सबै बस्तु आयात नै भइरहेको छ । निर्यात थोरै मात्रामा मात्रै भइ रहेको छ ।

जसले गर्दा नेपाल दिनप्रति दिन बैदेशिक ऋणमा डुबी रहेको छ ।जनता निराश भई विदेशको दुखद यत्रा तय गरि रहेका छन् । सबै समस्या बाट मुक्ति पाउनको लागि र नेपालको समृद्धिको लागि नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न ठोस रूपमै समाजवादको कार्यनीति र कार्यक्रमको बारेमा संकल्प गरिएको छ । देश, काल र परिस्थिति अनुसार समाजवादी शासन प्रणाली/व्यवस्था आ–आफ्नै मोडेलको हुने भएकोले हाम्रो देश नेपालको समृद्धि र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि नेपाली समाजवादको मोडेल उपयुक्त तथा वस्तुवादी हुनसक्छ । नेपाली समाजवादको मार्गचित्र र राजनीति  यसरी तय गरिएको छ ।

नेपाली समाजवादको परिचय

व्यक्ति र समाज, निजी र सावर्जनिक, निजी र समूहिकता, राज्य र नागरिकको संयुक्त साझेदारी, समानुपातिक समावेशी सहभागिता र सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समता सहितको शासन व्यवस्थालाई नेपाली समाजबाद भनिन्छ ।

नेपाली समाजवादको सिद्धान्तमा – ८ (स)

समानता : मानवीय गौरव र अधिकारको  दृष्टिले सबै समान  हो ।

समता : फरक फरक अवस्थामा रहेका व्यक्ती  लाई फरक फरक व्यवहार गरेर समानताको अनुभूति दिलाउनु  लाई समता भनिन्छ ।

स्वतन्त्रता : स्वतन्त्रता आधुनिक कालको प्रमुख राजनीतिक दर्शन हो । यो एउटा राष्ट्र, देश वा राज्यभित्र रहेका जनसमुदाय वा जनसङ्ख्याको लागि बनाइएको एक प्रणाली हो । कुनै पनि स्वतन्त्र देशको विद्यमान नियम कानुन बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा निकायले गर्ने कुनै पनि कार्यमा प्रतिबन्ध वा मनाही हुँदैन ।

सम्पन्नता : सम्पन्न सोँचले नै विपन्नता लाई प्रतिस्थापन गर्छ । भौतिक वस्तुको परिपुर्णता हुँदाहुँदै पनि जब विपन्न सोँच र मानसिकता विद्यमान रहिरहन्छ भने सम्पन्नता भित्र पनि विपन्नताको उपस्थिति जड वनि रहन्छ । विपन्न परिस्थितिजन्य अवस्थामा पनि सम्पन्न भाव लिएर कृयाशिल रहदा पुर्णतः सम्म्पन्न भइसकेको समेत ज्ञात नहुन सक्छ, तर सम्पन्न परिस्थितिजन्य अवस्थामा पनि विपन्न भाव लिएर कृयाहिन कर्म गरिरहदा पुर्णतः विपन्न भइसकेको समेत अज्ञात हुन सक्दछ । सम्पन्नता र विपन्नता एक अर्काका विकल्प हुन । एउटा हुदा अर्को हुदैन एक को अनुपस्थितमा अर्को उपस्थित भइहाल्छ ।

समानुपातिक समावेशिता : वर्षौंदेखि बहिष्करणमा परेका उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, दलित, लैंगिक, क्षेत्रीय, अपांगता भएका लगायतका क्षेत्रबाट राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो।

सामाजिक न्याय : सामाजिक न्यायले समाजका संस्थाहरूमा अधिकार र कर्तव्यहरू प्रदान गर्दछ, जसले मानिसहरूलाई सहयोगको आधारभूत लाभ र बोझ प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। सम्बन्धित संस्थाहरूमा प्रायः कर, सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक सेवा, श्रम कानून र बजारको नियमन, धनको वितरण र समान अवसर सुनिश्चित गर्न समावेश हुन्छ ।

सुशासन : सुशासन राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै भनिन्छ।

समृद्धि : समृद्धि मानिसको बुद्धि, सृजना, मेहनत, काम र उत्पादनको उपज हो र हरेक नागरिकले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सिपमा बदल्ने, सिपलाई रोजगारमा बदल्ने, रोजगारलाई उत्पादनमा बदल्ने, उत्पादन बाट आउने लाभांस मानव कल्याण र नबप्रर्वतनमा लगाउने र उत्पादन प्रकृयालाई निरन्तर अद्यावधिक गरी परिस्कृत गर्नु समृद्धि प्राप्त गर्ने उत्तम माध्यम हो।

नेपाली समाजवादको मान्यता

नेपाली समाजबादमा केहि चिज साझा र केहि चिज निजि राखी तिनीहरू बिचमा गतिशील सन्तुलन हुने सोचको मान्यता राख्नु पर्दछ l

• शासन व्यवस्था
• शासकीय स्वरूप

संघ : जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली

प्रदेश : जनताबाट प्रत्यक्ष  निर्वाचित मुख्यमन्त्री

स्थानीय : अहिले कै ठिक छ ।

व्यवस्थापिका

निर्वाचन प्राणालीमा ब्यापक सुधार गर्नु पर्दछ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको उम्मेदवारले निशुल्क रूपमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाताबरण हुने किसिमको नियम बनाउनु पर्दछ l  प्रचार गर्नको निम्ती निर्वाचन आयोगले साझा मंचको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ उम्मेदवारले खर्च गरेमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने नियम  बनाउनु पर्दछ l

न्यायपालिका

सबै तहको न्यायधीशको नियुक्ती खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नु पर्दछ ।

जनआयोग : सबैको निष्पक्ष छानबिन गरी दोष र गुणको आधारमा दण्ड जरिवाना र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने जन आयोग गठन गर्नु पर्दछ ।

अर्थ प्रणाली

१.  श्रम गरौ र श्रमको सम्मान गरौ स्वस्थ रहौं । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरुले दैनिक ४ घण्टा उत्पादन मुलक काममा निःशुल्क श्रमदान         गर्ने । मुख्यमन्त्री–प्रदेश सांसदहरुले दैनिक ४ घण्टा उत्पादन मुलक काममा निःशुल्क  श्रमदान गर्ने । मुख्य सचिवदेखि खरिदार            सम्म  दैनिक ४ घण्टा उत्पादन मुलक काममा सःशुलक  श्रमदान ।स्थानीय प्रमुखदेखि वडा अध्यक्ष सम्म – दैनिक ४ घण्टा उत्पादन        मुलक काममा निःशुल्क श्रमदान गर्ने। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, आधिकारिक मजदुर संघ –          संघगठनले दैनिक ४ घण्टा उत्पादनमुलक काममा  सःशुल्क श्रमदान गर्ने ।

२. संघ सरकारले बिद्युत उत्पादन र बिक्रि वितरण –अनिवार्य नाफा मुलक कार्य गर्नुपर्ने । आईटी हब निर्माण –अनिवार्य नाफामुलक
कार्य गर्नुपर्ने । वन, जडी बुटी, खनिज, पानी, पर्यटन र नागरिक उड्डयन–अनिवार्य नाफामुलक कार्य गर्नु पर्ने । प्रधानमन्त्री नवपर्वतन
तथा क्तबचत गउ उद्यमशिलात परियोजनाको अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ । नेपाल सम्पूर्ण वडाहरू  ६७४३ वडामा  युवा
तथाविद्यार्थीहरूबाट ५ वडा  फरक फरक विधाका उद्यमी छनौट गर्ने, उक्त उद्यमीहरूलाई – वित्तीय साक्षरता तथा नेतृत्व  तालिम
दिने– सीपपमूलक तालिम दिने–निःशुल्क मेशिन उपलब्ध गराउने – व्यवसाय संचालन गर्ने न्यूनतम ब्याजको सहुलियत कर्जा उपलब्ध
गराउने । विश्व व्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न एक घर एक इकाई वातावरण संरक्षण केन्द्र निर्माण गर्ने ।

३. सार्बजनिक निजि साझेदारीमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो अनुकुलता अनुसारको उत्पादन मुलक प्रदेश उधोग संचालन गर्नु पर्दछ ।

४. प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो अनुकुलतामा उत्पादनमुलक कार्य गर्नुको साथै भण्डारण गर्ने तथा शुपथ मूल्यमा  बिक्रि वितरण गर्ने
कार्य  जस्तै माहुरीपालन  कृषि जन्य उत्पादन कार्य, पशुपालन, फलफूल खेती लगायतको नाफामुलक कार्य गर्ने ।

५. निर्यातमुखी व्यापारलाई अनुदान सहितको व्यवस्था गरि उत्साहित गर्नुपर्दछ ।

६. आयातमुखी व्यापारलाई निरूत्साहित गर्नु पर्दछ ।

७. सरकारका सबै निकाय सेवा मूलक र नाफा मूलक हुने प्राणाली लागु गरिनु पर्दछ ।

८. जनताको आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, वातावरण, खेलकुद तथा मनोरन्जन र
आवासलाई साझा तथा सार्वजनिक  सेवाको रूपमा राखी  निःशुल्क रूपमा   सबैको समान अधिकार रहनेगरी समान पहुँच तथा
गुणस्तरीय  सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ ।

९. धनी र प्रबुद्ध वर्गलाई लगानी गर्ने वाताबरण बनाउनु पर्दछ र उसलाई लगानी अनुसारको निजि सम्पति कमाउन दिनुको साथै कमाइ        अनुसारको नाफामा ५०%  राज्यले कर लिनु पर्दछ l

१०. मध्यम वर्गलाई पेशागत व्यवसायी बन्ने बाताबरण बनाउनु पर्दछ र उसको कमाइको नाफामा  ५% कर राज्यले लिनु पर्दछ ।

११. निम्न वर्ग लाई दक्ष श्रमिक बन्न राज्यले सीपमूलक तालिमको निशुल्क व्यवस्था गरि आफनो देश र बिदेशमा समानाजनक श्रमिक
बनाइ रोजगारको व्यवस्था गर्ने  वेरोजगार , गरिब र असाहय जनतालाई बेरोजगारी भता दिनुपर्दछ ।

१२. श्रमिक, किसान र बैज्ञानिकलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा आधुनिकीकरणमा राज्यले पूर्ण सहयोग गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) क्षेत्र नम्बर–२ समन्वय समिति, पर्साका ईन्चार्ज हुन् ।)