वीरगन्ज । वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गामा अनुमतिबिना संरचना निर्माणको काम रोक्न अर्थ मन्त्रालयले पर्साका दुइटा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मंसिर २२ मा कारखानाको जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य तथा अतिक्रमण रोक्न वीरगन्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले स्थायी निर्माण कार्य नरोकिए स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ । गत मंसिर २० मा कारखानाको जग्गामा भइरहेको निर्माण रोक्न, अतिक्रमण हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई र संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालायमार्फत वीरगन्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिृकत तोयानाथ सापकोटाद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न समेत निर्णय गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगन्जबाट संरक्षण तथा रेखदेख हुँदै आएको वीरगन्ज चिनी कारखानाको क्षेत्रभित्र रहेको जमिनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले शिवको मूर्ति स्थापना र पुरानो मन्दिर सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेको छ ।
यसैगरी चिनी कारखानाकै पोखरिया नगरपालिकाको पोखरिया बजारमा रहेको डेढ कठ्ठा जग्गामा ६ वटा सटरसहितको घरका सम्बन्धमा समेत पोखरिया नगरपालिका तथा स्थानीय बीच पटक÷पटक विवाद भइरहेकोले ऊक्त अतिक्रमण तथा निर्माण कार्य रोक्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पहल भए पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन ।
उक्त जग्गामा पोखरिया नगरपालिकाको बोर्डले पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि घन्टाघर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय स्तरमा समाधान हुने नदेखिएपछि कोष तथा लेखा नियन्क्रक कार्यालयले गत मंसिर १४ मा अतिक्रमण तथा निर्माण कार्य रोक्न लगाई कारखानाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि मन्त्रालायलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ५(५) मा जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको साथै सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन,’ उल्लेख छ ।
आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्ने वा अनुमति दिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको पत्रमार्फत जनाइएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण रेखदेख तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
इकान्तिपुर दैनिकबाट
