काठमाडौँ । राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको घटनाक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक प्रहरी हिरासतबाट बाहिरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेश र सरकारी वकिलको रायपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरूलाई ‘खोजेका बखत उपस्थित हुने’ सर्तमा हाजिर जमानीमा रिहा गरेको हो ।
गत चैत १४ गते फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका दुई शीर्ष नेताहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट तेस्रो पटक म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको थियो । बुधबार अदालतले दिएको म्याद सकिएसँगै प्रहरीले थप म्याद नलिई उनीहरूलाई परिवारको जिम्मा लगाएको छ ।
श्रीमतीको जिम्मामा रिहा, ओली अझै अस्पतालमै
हिरासतमुक्त हुने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य र कांग्रेस नेता लेखकलाई पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मामा छाडिएको छ । पक्राउ परेदेखि नै स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा उपचाररत ओलीको हकमा कागजी प्रक्रिया पूरा भए पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन भने बाँकी छ । अर्कातर्फ, महाराजगन्जस्थित नम्बर–२ सशस्त्र प्रहरी गणको नियन्त्रणमा रहेका लेखक भने रिहाइ प्रक्रियापछि बाहिरिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशले खुल्ला गर्यो बाटो
यो रिहाइको मुख्य आधार सर्वोच्च अदालतको चैत २३ गतेको आदेश बनेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धानका लागि थुनामै राखिरहनु अनिवार्य नरहेको ठहर गरेको थियो । अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर बाहिरैबाट अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि प्रहरीलाई दबाब परेको थियो ।
के थियो प्रकरण ?
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा (जेन–जी आन्दोलन दमन) दोषी ठहर गर्दै फौजदारी अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । अदालतले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अनुसन्धानको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै हाललाई नागरिक हैसियतमा रहन अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार उनीहरू हिरासतमुक्त भए पनि मुद्दाको किनारा भने लागिसकेको छैन । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय नगरेसम्म उनीहरूले प्रहरीको सम्पर्कमा रहिरहनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
