काठमाडौँ । नेपालका स्वदेशी औषधि उद्योगीहरूले औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) को झन्झटिलो कार्यशैली र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण स्वदेशी उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमलाल दासले हालै उद्योगीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र गुणस्तरको पाठ पढाएपछि आक्रोशित बनेका सरोकारवालाहरूले एक खुला पत्रमार्फत विभागभित्रको ‘सेटिङ’ र बेथिति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
फाइल हराउने र ‘बार्गेनिङ’ को अखडा
उद्योगीहरूले विभागमा दर्ता भएका फाइलहरू रहस्यमय ढंगले हराउने गरेको आरोप लगाएका छन् । नयाँ उद्योगको अनुमति र कच्चा पदार्थ आयातको फाइल महिनौँसम्म नभेटिनु प्राविधिक त्रुटि नभई ‘बार्गेनिङ’ गर्ने औजार भएको दाबी पत्रमा गरिएको छ । “कच्चा पदार्थ आयातको फाइल बुझाएको तीन महिनासम्म अत्तोपत्तो हुँदैन, सोधपुछ गर्दा कर्मचारीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन्,” पत्रमा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफ्नै फाइलको अवस्था बुझ्न नपाउने यो कस्तो राणा शासन हो ?”
आयातमुखी नीति र दोहोरो मापदण्ड
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी दाबी विपरीत विभागको नीति आयातमुखी भएको उद्योगीको ठम्याइ छ । एउटै औषधि (मोलिकुल) नेपालमा उत्पादन गर्न दर्जनौँ झ्याल धाउनुपर्ने, गुणस्तर मूल्याङ्कन र पटक-पटक अनुमति लिनुपर्ने झन्झट छ । तर, सोही औषधि विदेशबाट आयात गर्न भने एउटै सामान्य अनुमतिले पुग्ने विभेदकारी व्यवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कर्मचारीतन्त्रको स्वेच्छाचारिता
विभागमा एउटा कर्मचारी बिदामा बस्दा महिनाभर काम रोकिने र विकल्प नहुने समस्याले उद्योगको उत्पादन नै ठप्प हुने गरेको छ । यदि कुनै उद्योगीले प्रश्न उठाएमा त्यसलाई ‘नोटिस’ मा राखेर प्रतिशोध साध्ने र काममा झनै ढिलाइ गरिदिने प्रवृत्तिले गर्दा करोडौँ लगानी गरेका उद्योगीहरू खुलेर बोल्न समेत डराउनुपर्ने अवस्था छ ।
नीतिगत सुधारको माग
खुला पत्रमार्फत उद्योगीहरूले निम्न बुँदामा तत्काल सुधारको माग गरेका छन्:
अनुमति प्रणालीमा सरलीकरण: कच्चा पदार्थ आयातदेखि बिक्री अनुमतिसम्मको ४-५ तहको झन्झटिलो प्रक्रियालाई खारेज गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।
पारदर्शी भन्सार नीति: कच्चा पदार्थमा भनिएको भन्सार सहुलियत र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) छुटलाई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
प्रविधिमैत्री सेवा: फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरी सेवालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने ।
नेतृत्व परिवर्तन: वर्षौँदेखि एउटै अनुहार र कार्यशैली हाबी हुँदा ‘सेटिङ’ मौलाएको भन्दै नेतृत्वमा गतिशीलता ल्याउनुपर्ने ।
स्वदेशी उद्योगीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “उद्योगीलाई गुणस्तरको पाठ पढाउनुअघि विभागको सेवा सुधार्नुहोस् । यस्तै बेथिति कायम रहे स्वदेशी उद्योगी पलायन हुनुको विकल्प छैन ।”
मन्त्री र सचिवलाई सरोकारवाला नेपालीले लेखेको खुला पत्र
श्रीमान् मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौँ।
विषय : औषधि व्यवस्था विभागमा व्याप्त बेथिति र स्वदेशी उद्योगीका समस्या सम्बन्धमा।
हालै नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा.चुमलाल दासले स्वदेशी उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको सन्दर्भमा यो खुला पत्र लेख्न बाध्य भएका छौँ।
नेपालको औद्योगिक निति कहिल्यै पनि उद्योग मैत्री रहेन।नेपाली उद्योग पछाडी पर्नुको मुख्य कारण झन्झटिलो सरकारी निति र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र नै हो।त्यसमा पनि औषधि उद्योग भने झनै सरकारी निति का साथै औषधि ब्यवस्था बिभागको गैर जिम्मेवार कार्य प्रणालीले आजित छ। उद्योगीहरू गुणस्तरीय सेवा दिन तयार छन्, तर सम्बन्धित मन्त्रालय वा औषधि व्यवस्था विभागभित्रको वर्तमान संयन्त्र र त्यसको गतिविधिले उद्योगीलाई सेवा होइन, कष्ट र उद्योगिलाइ प्रोत्साहित होइन निरुत्साहित गरेको छ।
निम्न प्रश्नहरूको जवाफ र तत्काल सुधारको आवश्यक–
हराइरहेका फाइल र जवाफदेहिताः नयाँ उद्योगको अनुमति र दर्ताका फाइलहरू विभागमै कता गायब हुन्छ थहा हुन्न। फाइल हराउनु प्राविधिक त्रुटि हो कि फाइल अघि बढाउन गरिने ‘बार्गेनिङ’ को एउटा औजाररु दर्तामा दिएको एउटा कच्चापदार्थ आयात अनुमति अध्यावधिको लागि दर्तामा छोडेको फाइल ३ महिनासम्म आउदैन।कहाँ पुग्यो भनेर ‘सोधपुछ’ गर्न पनि नपाइने ?
औषधि ब्यवस्था बिभागमा अझै पनि ‘राणा साशनू हो’ आफ्नै फाइलको अवस्था पनि बुझ्न नपाइने कस्तो ब्यवस्था हो ? सूचनाको हक त सबैको सुरक्षित च त लोकतन्त्रमा। पटक पटक ‘फाइल हराउने,फाइल भेटिएन, अर्को पेश गर्नु’ भन्ने यो कस्तो जवाफदेही संस्था हो ? को कर्मचारी आयो,कसले के काम गर्नु पर्ने हो,कसैको केहि ‘माइ–बाप’ नै छैन ?
कच्चापदार्थ,प्याकिङ वा अन्य आवश्यक सामग्रीको अभावमा उत्पादन बन्द भए त्यहि उद्योग होस्,छु मतलव !
आयातमुखी मानसिकता : स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आयातलाई प्रश्रय दिने नीति र व्यवहारले मुलुक कसरी आत्मनिर्भर बन्छरु के स्वदेशी उद्योग धराशायी बनाएर कमिसनको खेती गरिदैं हो ?
एउटै मलिकुलः औषधी नेपालमा उत्पादन गर्न दर्जनौं प्रकृया र हन्डर खानु पर्छ।बिभागको दशवटा झ्याल चाहर्न र दश ठाउँमा दर्ता,गुणस्तर मुल्यांकन र अनुमति लिनु पर्छ।तर,त्यहि औषधि आयात गर्न एउटा सामान्य आयात अनुमति लिए पुग्छ।
जटिल र दोहोरो अनुमति प्रणाली : एउटै उत्पादन बजारमा ल्याउन, कच्चा पदार्थ आयात, उत्पादन अनुमति, र बिक्री अनुमति गरी ४–५ तहको झन्झटिलो प्रक्रिया किन ? यसमा नितिगत सुधारको आवश्यकता छ। यो प्रक्रिया गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि हो कि कर्मचारीको ‘अतिरिक्त लाभ’ सुनिश्चित गर्नका लागि ? एउटा कर्मचारी बिदामा बस्यो भने त्यो कर्मचारी एक महिना आएन भने पनि फाइल त्यहि रोकिन्छ।सोहि काम गर्ने अर्को कर्मचारी हुँदैन। कसैले कुनै प्रश्न गर्यो भने त्यस्लाइ ‘नोटिस’ मा राखिन्छ र त्यो उद्योगको काम कहिल्यै हुदैन। त्यो औषधि उद्योग बिभागको स्थायी दुश्मन हुन्छ। त्यसैले करोडौं लगानी लगाएको उद्योगलाई झन असहयोग हुने डरले उद्योगीहरु खुलेर बोल्न पनि सक्दैनन्।
नेतृत्वको स्थिरता र कार्यशैली : विभागको नेतृत्वमा वर्षौँदेखि एउटै अनुहार र कार्यशैली हाबी हुनु, र सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत सुधार नहुनुले सेटिङको आशङ्कालाई बल पुर्याएको छ। अस्पष्ट भंसार निति तथा कर प्रणाली(औषधी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदारमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट र भंसार दर सहुलियत भनिए पनि ब्यवहारमा अधिकांस सामग्रीमा घुमाउरो पाराले अत्यधिक भंसार र मुल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्छ।
निष्कर्षः
गुणस्तर र सामाजिक उत्तरदायित्वको पाठ पढाउनुअघि विभागको सेवालाई पारदर्शी, झन्झटरहित र प्रविधिमैत्री बनाइयोस्। यस्तै बेथिति कायम रहने हो भने स्वदेशी उद्योगीहरू पलायन हुनुको विकल्प रहने छैन। उद्योगीलाई मर्न दिने कि समृद्धिको साझेदार बनाउनेरु निर्णय सरकारको हातमा छ।
(सरोकारवाला नेपाली)
