काठमाडौँ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उच्च वृद्धि र आपूर्तिमा पर्न सक्ने सम्भावित चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली पुनः लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
खाडी मुलुकहरू—विशेषगरी अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएपछि नेपालमा पनि इन्धन खपत कम गर्ने उपायस्वरूप यो कदम चाल्न लागिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयले यसबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात खर्च र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब कम गर्न सार्वजनिक र निजी दुवै प्रकारका सवारी साधनमा यो नियम लागू गर्ने सरकारको सोच छ।
यसै सिलसिलामा यातायात व्यवस्था विभागले पनि सक्रियता बढाएको छ। विभागले आजै यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी व्यावहारिक पक्ष र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे राय लिँदैछ।
पेट्रोलियममा आधारित परनिर्भरता घटाउन सरकारले वैकल्पिक उपायहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ:
विद्युतीय चुल्हो (Induction): खाना पकाउने ग्यास (LPG) को सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी: दीर्घकालीन रूपमा इन्धन संकट टार्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिने नीति लिइएको छ।
यसअघि कोरोना महामारीका बेला भिडभाड नियन्त्रण गर्न जोरबिजोर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो। अहिले भने शुद्ध आर्थिक र रणनीतिक कारणले गर्दा यो प्रणालीको आवश्यकता देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यदि यो प्रणाली लागू भएमा, सवारी साधनको अन्तिम अङ्क (नम्बर प्लेट) को आधारमा जोर गते जोर नम्बर र बिजोर गते बिजोर नम्बर भएका सवारी मात्र सडकमा गुड्न पाउनेछन्।
