वीरगंज । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारको समयमा हुने सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित बनाउन नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
आयोगले जारी गरेको ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार अब निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिले प्रचारप्रसारका लागि गाडी प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ।
नयाँ कार्यविधिले उम्मेदवारको पदअनुसार सवारीसाधनको संख्या तोकेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा हलुका गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय तहतर्फ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि दुईवटा गाडीको सुविधा दिइएको छ भने नगरपालिका वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले एउटा मात्र गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै वडा तहका उम्मेदवारका लागि पनि एक थान सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण सवारीसाधन चल्न नसक्ने स्थानमा भने वैकल्पिक रूपमा घोडा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आयोगले मौन अवधिको समयमा प्रचारका लागि कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने गरी कडाइ गरेको छ। यदि कसैले अनुमति विना वा मौन अवधिको समयमा गाडी चलाएमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिनेछन्।
यसरी नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ। मतदानको दिनको हकमा पनि अनुमति प्राप्त सवारीसाधन बाहेक अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
यद्यपि, अत्यावश्यक सेवा र विशेष पास भएका सवारीको हकमा भने केही सहज व्यवस्था गरिएको छ। एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानीका ट्याङ्कर र अस्पताल सेवा जस्ता आकस्मिक सेवाका सवारीसाधनले प्रचारको अनुमति लिनु पर्ने छैन।
उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी र विदेशी पर्यटक जस्ता विशेष पहिचान भएका व्यक्ति तथा निकायलाई भने आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा विशेष सवारी अनुमति उपलब्ध गराइनेछ।
