काठमाडौं । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
संयुक्त इजलास आइतबारका लागि तोकिएको छ।
रिटमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहित ७४ जना सांसदका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले नेकपा (एमाले) बाहेकका सांसदहरूको समर्थनमा गठन भएको सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।
गत मंगलबार नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई “दीर्घकालीन निर्णय नगर्न” निर्देशन दिएको थियो।
मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ जना सांसद भए पनि तीन सांसद — एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा — निलम्बनमा परेपछि हाल कायम सदस्य संख्या १०४ रहेको छ।
सरकार बनाउन ५४ सांसदको बहुमत आवश्यक हुन्छ।
