वीरगन्ज । सरकारी तवरबाट सूचना प्रविधि र व्यवसायमा आएको नवप्रवर्तकारी सोचलाई स्टार्टअप उद्यममा रूपान्तरण गर्न ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ल्याइएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिनाधितो, वार्षिक ३ प्रतिशतको न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ, जसको आवेदन प्रक्रिया आगामी हप्तादेखि खुल्ने तयारी छ।
नयाँ कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमीका लागि न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भने अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्नका लागि मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेको छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार विगतमा पनि सोही रकम वितरण भएको र उद्यमशील कार्यका लागि पर्याप्त रकम आवश्यक पर्ने भएकाले २५ लाख रुपैयाँ नै कायम राख्न पहल भइरहेको छ।
उनले कर्जा वितरणको प्रस्ताव आह्वान गर्न गत वर्षको तुलनामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै जेनजी आन्दोलन र अनलाइन प्रणाली निर्माणका कारण केही समय लागेको बताए । हाल कर्जा आवेदनका लागि अनलाइन प्रणाली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
चालु वर्षको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन आवश्यकताअनुसार घटबढ हुन सक्ने निर्देशक गुप्ताको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भने १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
निर्देशक गुप्ताले आवेदकहरूलाई कार्यविधिमा २० लाख रुपैयाँ उल्लेख भए पनि, आवेदन दिँदा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सक्ने किसिमले प्रस्ताव लेख्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
