वीरगन्ज – मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री इन्जिनियर बसन्त कुशवाहाले वीरगन्जमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका सङ्गठनसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन्। यस छलफलको मुख्य उद्देश्य उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था र उनीहरूले सामना गरिरहेका समस्याबारे जानकारी लिनु र सुझाव सङ्कलन गर्नु रहेको मन्त्री कुशवाहाले बताए।
उनले मधेस प्रदेशमा लगानी बोर्डको गठन नभएको र यसअघिका लगानी सम्मेलनहरू कार्यविधिबिना नै आयोजना भएकाले अब प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सम्मेलन गर्ने जानकारी दिए। यस सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने र यसमा नेपाल लगानी बोर्ड तथा पर्यटन बोर्डलाई पनि सहभागी गराउने योजना रहेको उनले बताए। मधेस प्रदेशको नीति आयोगसँगको परामर्शमा करिब १०० वटा परियोजनाको सूची तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा नाफामूलक कृषि, सेवा, र पर्यटन क्षेत्रका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
लगानी सम्मेलनसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न डायस्पोरा सम्मेलन र ट्राभल एन्ड टुर्स सम्मेलन पनि आयोजना गरिने मन्त्री कुशवाहाले बताए। उनले मधेसमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै १ हजार मेगावाटको सोलार प्रणाली, आठवटै जिल्लामा विशिष्टीकृत अस्पताल, र जैविक मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि रहेको बताए। रासायनिक मल (युरिया) उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा त्यस क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लगानीमैत्री कानुनको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। उनीहरूले मधेस प्रदेश लगानीका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारी नीतिका कारण वातावरण बन्न नसकेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले तीन तहका सरकारको कर प्रणालीबाट उद्योगीहरू पीडित रहेको बताए।
उनले लगानी सम्मेलन अघि र पछि उद्योगीले सामना गर्ने समस्या समाधानका लागि सरकार, उद्योगी, व्यवसायी र आर्थिक विशेषज्ञहरू सम्मिलित एउटा बोर्ड गठन गर्न सुझाव दिए। उनले सिमरा विमानस्थलको अवस्था, विद्यमान नीतिहरूमा परिमार्जन, र मधेसका मुख्य नाका तथा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले लगानी सम्मेलनअघि निजी क्षेत्रमैत्री लगानी कानुन ल्याउनुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक अस्थिरतालाई आर्थिक विकासको बाधक मान्दै १० वर्षे आर्थिक नीतिको आवश्यकता औँल्याए। उनले ुउधारो कानुनुको अभावमा बेइमान व्यवसायीको बिगबिगी बढेको भन्दै यस्तो कानुनको आवश्यकतामा पनि जोड दिए।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले उद्योगका लागि आवश्यक पाटपुर्जा भारतीय बजारबाट सहजै आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए। साथै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अयोध्याबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई जानकी मन्दिर, जनकपुरसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मधेस प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशक सुशील साहले पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने र लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको बताए। छलफलमा सहभागी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विद्युत आपूर्तिमा समस्या, मजदुर आन्दोलन, दक्ष कामदारको अभाव, नक्कली उत्पादनको बिगबिगी, र भन्सारमा एचएस कोड परिवर्तन जस्ता समस्याहरू रहेको बताएका थिए।
