काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तस्शुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई सफाइ र केहीलाई आंशिक ठहर गरेपछि अख्तियारले यो कदम चालेको हो।
अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी गरिएको थियो।
अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र बिगोअनुसार जरिवाना गर्न माग गरेको थियो। यस मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते फैसला गर्दै केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो भने केहीलाई सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सम्पूर्ण प्रतिवादीलाई कानुनअनुसार सजायको माग दाबी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। अदालतमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै रहेको छ।
