काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले उखु किसानहरूको वर्तमान आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारलाई ‘किसानमारा’ र ‘दलालहरूको संरक्षक’ भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ।
विज्ञप्तिमा, महासंघले तीज जस्तो चाडमा छोरी(चेलीहरूलाई दर ख्वाउने समयमा उखु किसानहरू भने आफ्नो हक र अधिकारका लागि काठमाडौँको सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भन्दै सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि पोखेको छ। महासंघका अनुसार, ओली सरकारले उखु किसानहरूले विगतमा पाउँदै आएको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको छ भने गत वर्षको करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन। यसले किसानहरूलाई ठूलो आर्थिक मार परेको छ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ ९क्रान्तिकारी केन्द्र०का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा, सरकारले सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गरे पनि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य भने अत्यन्तै कम तोकेको आरोप लगाइएको छ। महासंघले ओली सरकारले विदेशी उखु र चिनी आयात गरी कमिशन खाने प्रपञ्चसहित सम्पूर्ण किसान विरोधी गतिविधि को घोर निन्दा गरेको छ।
उनीहरुले सरकारसामु निम्न मागहरुपनि राखेका छन् :
अनुदान पुनर्स्थापना : उखु किसानको कटौती गरिएको ५० प्रतिशत अनुदान तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने।
बक्यौता रकम भुक्तानी : किसानले पाउनुपर्ने अनुदान बापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने।
न्यूनतम मूल्य निर्धारण : उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल कम्तीमा रु १,०००र( तोक्नुपर्ने।
किसानलाई प्रोत्साहन : उच्च उत्पादन दिने, रोगकीरा प्रतिरोधी, र बढी चिनीयुक्त नयाँ जातका बीउ, तालिम, सुविधा, बिमा, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसहित किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने।
चिनी कारखाना सञ्चालन :वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी कारखानालाई किसानको सहभागितामा पुनः सञ्चालन गरी देशलाई उखु र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने।
महासंघले यी मागहरू पूरा नगरी उखु किसानहरूलाई दबाउने प्रयास गरिएमा सरकारविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रनुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिएको छ। साथै, महासंघले देशभरका उखु उत्पादक किसानहरूलाई अखिल नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ (क्रान्तिकारी) मा संगठित हुन अनुरोधसमेत गरेको छ।
