वीरगन्ज । पर्सा जिल्लाको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा आर्थिक कार्यप्रणालीमा गम्भीर अनियमितता भेटिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको ठूलो रकम, अनुदान रकमको खर्च नहुनु, र ठूलो मात्रामा बेरुजु कायम भएको पाईएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार जगरनाथपुर गाउँपालिकाको आर्थिक प्रतिवेदन (म.ले.प. फा. नं. २७००००) मा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त १२ करोड ४६ लाख ७६ हजार रुपैयाँको वित्तीय हस्तान्तरण रकम समावेश नगरिएको पाईएको छ ।
यो रकम सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, र गरिवसँग विश्वेश्वरजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका लागि आएको थियो। यो रकम आर्थिक प्रतिवेदनमा नदेखाइनुले गाउँपालिकाको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त १८ करोड ६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनुदानमध्ये ४ करोड ४४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर स्थानीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेको छ। यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ४० लाख २६ हजार रुपैयाँमध्ये ९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ।
यसले गर्दा गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेका विभिन्न विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर परेको छ। लेखापरीक्षणमा १ अर्ब ८ करोड ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँको कुल कारोबारमा १ करोड ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
यस वर्षको बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने रकम, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम, नियमित गर्नुपर्ने रकम र पेश्की बाँकी रकम रहेको छ। गत वर्षसम्मको बेरुजुसमेत जोड्दा हालसम्मको कुल बेरुजु ५८ करोड २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
गाउँपालिकाले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरे पनि केही महत्वपूर्ण विवरणहरू लुकाइएको पाईएको छ। लेखा टिप्पणीहरू, सम्पत्ति र राजस्व सम्बन्धी जानकारीहरू खुलाइएको छैन, जसले आर्थिक पारदर्शितामाथि थप सन्देह उत्पन्न गराएको महालेखाले औंल्याएको छ।
