काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि अब स्थायी कर्मचारीसरह नै महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सवारीचालक पदमा करारमा कार्यरत श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार यो फैसला सुनाएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिको सट्टा महँगी भत्ता तीन हजारले बढाएर पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो, जुन साउनदेखि लागू भइसकेको छ। तर, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको गुनासो रिट निवेदक सापकोटाले गरेका थिए।
“हामी करारका कर्मचारी पनि स्थायीसरह सरकारी सेवामा खटिरहेका छौँ। सरकारले नै समान कामको समान ज्याला भनेको छ। तर, हामीलाई महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरियो,” उनले भने। सर्वोच्चको यो फैसलाले समान कामको समान ज्यालाको सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब २८ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।
मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिँदा यसको मासिक लागत १४ करोड रुपैयाँ पुग्छ भने वार्षिक रूपमा यसको दायित्व एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
यद्यपि, रिट निवेदक सापकोटाका अनुसार अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिइरहेका छन् र यो समस्या मुख्यतया संघमा मात्र देखिएको थियो। संघमा १४,७७५ करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।
सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले करारका कर्मचारीहरूमा ठूलो राहत पुगेको छ र उनीहरूले यसको स्वागत गरेका छन्। यसले रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा र बिमा लगायतका अन्य विभेदपूर्ण नीतिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न बाटो खुलेको छ।
