वीरगन्ज । नेपालमा यौन व्यावसायलाई वैधानिकता भन्दापनि यौन व्यावसायमा लागेकाहरुको बाध्यात्ममक परिस्थितिलाई बुझेर उनीहरुलाई पुर्नस्थापनामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
यौन श्रममा संलग्नहरुका अधिकार सम्बन्धमा वीरगन्जमा सोमबार गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् । उनीहरुले नेपाली समाज अझैपनि खुलापन नभएको र यहाँको सामाजिक संरचनाले त्यस्तो खुलापन नआएको र यौन पेशा र व्यावसायमा संलग्न हुन बाध्यता भएकाहरुलाई अन्य कुनै आयआर्जनको पेशामा पुर्नस्थापना गर्ने खालको कार्यक्रम राज्यले ल्याउनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
महिला कानून र विकास मञ्चले श्रममा संलग्नहरुको अधिकार लागि कानून निर्माण गर्न सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा पर्सा बार एशोसिएनका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मीले यौन श्रममा संलग्नहरुको लागि कानून निर्माण गर्नुभन्दा पहिले वैधानिकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल चलाउनु जरुरी रहेको बताए ।
त्यस्तै अधिवक्ता सावित्री कुमार भण्डारीले यौन पेशमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता पर्ने एउटा वर्ग रहेको र अर्को हुने खानेहरु पनि सुविधा सम्पन्न होटलहरुमा यौन धन्दाकैलागि जाने अर्को वर्ग रहेकोले त्यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गरेर मात्रै यसको कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
विद्यार्थी जागरण मञ्चका नीरज साहले यौन श्रममा लाग्नेहरुको समस्या र बाध्यता पनि रहेको र उनीहरुमा चेतनाको स्तर पनि कम हुने भएकोले उनीहरुलाई शिक्षा र आयआर्जनमा लाग्ने वातावरण बनाएर पुर्नस्थापना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेलका प्रहरी नायव निरीक्षक तेजप्रताप सिंहले अहिलेको संविधान र कानूनले यौन पेशा र व्यावसायलाई बर्जित गरेको र प्रचलित ऐन कानून अनुसार प्रहरीले पनि कारवाही गर्दै आएकोले यौन श्रममा लाग्नेहरुको लागि कानून निर्माण गर्दा नीति निर्माण तहमै व्यापक छलफल र बहस गरेर निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए ।
छलफलमा महिला कानून तथा विकास मञ्चकी दिद्दिक्षा सिंहले यौन श्रममा लाग्नेहरुलाई फरक फरक कानूनले परिभाषा गर्ने गरेको र उनीहरुलाई कानूनी, सामाजिक र मानवीय रुपमा पनि गलत व्यवहार गर्ने गरेकोले उनीहरुको अधिकार रक्षाका लागि पनि बहस र पैरवी भईरहेको बताईन् ।
उनले सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ८५ हजारको संख्यामा यौन श्रममा लाग्ने व्यक्तिहरु रहेको र समग्रमा झण्डै एकलाखको हाराहारीमा यौन श्रममा लाग्नेहरुको संख्या रहेकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्न के के गर्नुपर्छ ? अहिले सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संसोधनबाट कुन कुन कानूनहरुले उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर देशभरी बहस र छलफल गरिरहेको बताईन् ।
अधिवक्ता हरेराम सर्राफले अघिल्लो बर्ष पनि यस्तो छलफल भएकोमा खासै खुलेर बहस नगरिएको भएपनि यसपटकको बहस निकै खुला रुपमा भएको र सबैले आ–आफ्नो विचारहरु प्रस्तुत गरेकोले यसले कानून निर्माण र संसोधनलाई पनि सहज बनाउने बताए ।
कार्यक्रममा महिला कानून तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले विद्यमान कानूनहरुको विषयमा र यौन श्रममा संलग्नहरुका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको विषयमा विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थिए ।
