काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । अबदेखि आईयूआई र आईभिएफ जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रत्येक केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट अनिवार्य हुनेछन् ।
भवन, प्रयोगशाला, शल्यकक्ष तथा आकस्मिक सघन उपचार कक्ष राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेछ भने शुल्क मन्त्रालयले तोकेको दरमै लिन पाइनेछ । गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि १०% सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
दाताको सुरक्षाका लागि २०–३५ वर्ष उमेरका व्यक्तिमात्र योग्य हुने, स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुने र विवाहित भए दम्पतीको लिखित सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ । दाताको पहिचान गोप्य राखिनेछ र दबाब वा प्रलोभनमा दान गराउन निषेध गरिएको छ ।
यस मापदण्डले प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
