काठमाडौं । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआएको अमेरिकी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्ने प्रयास गरे पनि दोषी ठहर भएकाहरूलाई नियमित रूपमा कारबाही गर्न सकेको छैन।
प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा नेपालको मानव अधिकार अवस्थामा कुनै खास परिवर्तन नआएको देखाएको छ। यसमा गैरकानुनी हत्या, यातना, गैरन्यायिक गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, तथा मानव बेचबिखन जस्ता विषयहरूलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि, यद्यपि संविधान र कानुनले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि केही कानुनविद् र पत्रकारहरूले कानुन अस्पष्ट भएको र यसले स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै, सरकारले तिब्बती समुदायलाई सांस्कृतिक पर्व मनाउन नदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पत्रकार महासंघ र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले केही पत्रकारहरूले ुसेल्फ(सेन्सरसिपु अपनाउन बाध्य भएको र सरकारले सञ्चारमाध्यमको सुरक्षाका लागि पर्याप्त कदम नचालेको पनि जनाएको छ।
