वीरगन्ज । न्यायधीश नियुक्तिको विषयमा नेपाल सरकारको संघीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया र मधेसी आयोगका सदस्य जिबछ साहबीच सार्वजनिक मञ्चै चर्काचर्की भएको छ ।
वीरगन्जमा शुक्रबार अग्रवाल सेवा प्रतिष्ठानको पदस्थापना समरोहमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा मधेसी आयोगका सदस्य साहले न्यायधीश नियुक्तमा समावेशिता नभएको गुनासोहरु आएको भन्दै कानून मन्त्री चौरसियाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले भने, ‘मलाई धेरै जनाले फोन प्रश्न गरेका छन् । न्यायधीश नियुक्तिमा समावेशिता भएन । यस विषयमा मधेसी आयोग किन नबोलको ?’ नेपालको संवैधानिक आयोगमै देशभरबाट यसरी गुनासो आएपछि आयोगको पनि ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रमुख अतिथि कानून मन्त्री चौरसियाको बोल्ने पालो आएपछि उनले पनि आयोगका सदस्यको जवाफ फर्काएका थिए ।
उनले भने, ‘यो विषय यहाँ बोल्ने त थिएन । तर, आयोगका माननीय सदस्यले नै कुरा उठाएपछि मैले जवाफ दिनुपर्छ । न्यायधीश नियुक्तिमा कुनै किसिमको विभेद भएको छैन । समावेशी रुपमा नै नियुक्त भएको छ । २७ जना न्यायधीश नियुक्तिमा विभिन्न २१ जना विभिन्न जिल्लामा कार्यरत बरिष्ठतम न्यायधीशहरु र कानून व्यावसायीहरुबाट ६ जना नियुक्त गरिएको छ । यसमा पनि भूगोल, लिंग क्षेत्र सबै हेर्नुपर्छ ।’
नियुक्तिमा कुनै विभेद नभएको भन्दै चौरसियाले क्लष्टर मिलाएर नियुक्त गरिएको ठाउँमा कोहीपनि मधेसी नभएकोले नियुक्तिमा नपरेको प्रष्टिकरण दिए ।
वीरगन्जको त्रिशला रेष्टुरेण्टमा अग्रवाल सेवा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ज्योति क्यालको अध्यक्षतमा भएको निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदस्थापन समारोहमा कानून मन्त्री चौरसिया र मधेसी आयोगका सदस्य साहबीच चर्काचर्की भएको हो ।
