वीरगन्ज । वीरगन्जको इनर्वास्थित गौशालाको एक बिघा जग्गा हडप्ने भूमाफियाहरूको प्रयासलाई उच्च अदालत वीरगन्जले विफल बनाइदिएको छ। ‘गौरक्षणी गौशाला’ को नाममा रहेको कित्ता नम्बर ५३ को करिब १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा कब्जा गर्न भूमाफियाहरूले नक्कली सहकारी संस्था खडा गरेका थिए।
केही भूमाफियाले ‘गौरक्षणी गौशाला पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड, वीरगन्ज–३’ नामको संस्था दर्ता गरी अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूको उद्देश्य गौशालाको मूल नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर भ्रम सिर्जना गरी जग्गा हडप्नु थियो।
प्रमोदकुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको यो समूहले अदालतमा निषेधाज्ञा माग गरेपछि यो विषय बाहिर आएको थियो। यो जग्गामा वर्षौंदेखि अवैध रूपमा टहरा बनाएर व्यापार भइरहेको थियो। वीरगन्ज महानगरपालिकाले ती टहरा हटाएर जग्गा खाली गराएको थियो।
त्यसपछि महानगरले सोही स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने तयारी गरेपछि भूमाफियाहरूले अदालतमा मुद्दा हालेर काम रोक्न खोजेका थिए। उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र ऋषिराम निरौलाको संयुक्त इजलासले भूमाफियाहरूको माग खारेज गर्दै निषेधाज्ञा जारी नगर्ने आदेश दियो।
यससँगै महानगरपालिकालाई सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ। वीरगन्ज नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार भएकाले यहाँ दैनिक सयौँ यात्रु, व्यापारी, मजदुर, विद्यार्थी र स्थानीय बासिन्दाको चहलपहल हुन्छ। यस्तो व्यापारिक र सीमावर्ती शहरमा सार्वजनिक शौचालय जस्ता आधारभूत संरचनाको आवश्यकता धेरै छ।
महानगरपालिकाले अहिले यस स्थानसँगै अन्य तीन ठाउँमा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिरहेको छ। उच्च अदालतको यो निर्णयले सार्वजनिक हितका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई सहज बनाइदिएको छ।
