जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा देखिएको खडेरी, खानेपानी र मलको अभाव लगायतका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरूले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाममा यो पत्र बुझाएका हुन्।
पत्रमा, वर्षाको अभावमा किसानहरूले खेती गर्न नपाएको र सीमित सिँचाइ सुविधा भएका ठाउँमा पनि मलको अभावले समस्या भएको उल्लेख छ। साथै, कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरण गरिने मल सरकारी पार्टीका कार्यकर्ता र बिचौलियाको पहुँचमा मात्र सीमित भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
खानेपानीको संकट र सरकारी आश्वासन
पत्रमा, वीरगन्ज लगायतका तराई-मधेशका धेरैजसो जिल्लामा खानेपानीको सतह तल झरेकाले धारामा पानी आउन छाडेको र यसले खानेपानीको चरम समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेश र संघीय सरकारले मधेशलाई ‘सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरे पनि कुनै ठोस राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रतिपक्षी दलका मुख्य मागहरू
प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारसँग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्:
- सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने।
- खडेरी प्रभावित किसानहरूको कृषि ऋण मिनाहा गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने।
- किसानहरूलाई न्यायोचित तरिकाले मल वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
- वीरगन्ज लगायतका सबै ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
- दीर्घकालीन समाधानका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण र जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने।
- कृषि ज्ञान केन्द्रबाट बोरिङ जडानको सूचनामा विभेद भएकोले सबै पालिकालाई समावेश गर्नुपर्ने र २ बिघा जग्गाको लालपुर्जा बुझाउने जस्ता झन्झटिलो प्रावधान हटाउनुपर्ने।
- नदी, नाला, कुलो, पैनी र पोखरीहरूको जीर्णोद्धार गरी सतही सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- किसानलाई कृषि ऋण र कृषि उपकरणमा विशेष अनुदान दिनुपर्ने।
- चुरे दोहन हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने।
- अधुरा र सञ्चालनमा आउन नसकेका सिँचाइ योजनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यदि सरकारले तत्काल जनतालाई राहत दिने काम नगरेमा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले मधेशलाई अन्नको भण्डार बनाइराख्नका लागि किसानहरूलाई अविलम्ब राहत दिन जोडदार माग गरेका छन्।
