वीरगन्ज । नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोज्दा आन्तरिक किचलो चर्किएको छ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाविरुद्ध संसदीय दलका नेताका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका इन्द्र बानियाँ विजयी भए पनि लामाले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद सतहमा आएको छ।
पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन भए पनि लामाले कानुनी जटिलता देखाउँदै पद नछोड्ने अडान लिएका छन्। यसले बानियाँको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटोमा अवरोध खडा गरेको छ।
पूर्व गृहराज्यमन्त्री समेत रहेका बानियाँले लामासँगको पुरानो प्रतिस्पर्धाको बदला लिने उद्देश्यले यो कदम चालेको अनुमान गरिएको छ। लामालाई पदबाट हटाउन गठबन्धनको अर्को ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ।
यदि एमालेले सरकार छोडेमा मुख्यमन्त्री लामाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आउनेछ। यस अवस्थामा लामा अल्पमतमा पर्ने र सरकार ढल्ने सम्भावना प्रबल छ।
संवैधानिक र कानुनी पक्ष
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
यस धारामा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि दलको नेता हुनैपर्ने स्पष्ट उल्लेख छैन। यसै कारणले लामाले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।नेपालको राजनीतिमा संविधान र कानुनलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राजनीतिक अस्थिरता र किचलो झन् बढेको देखिन्छ।
यस घटनाले सत्तारुढ दलहरूभित्रको स्वार्थ र कलहले देशको राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
