वीरगन्ज । पर्सा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले धान खेतीमा भएको क्षति, गण्डक नहरको पानी अभाव र जिल्लामा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। लगातारको वर्षा र त्यसपछिको खडेरीका कारण धान रोपाइँमा परेको प्रभाव र खानेपानीको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै समितिले तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अपनाउने निर्णय गरेको हो।
धान रोपाइँ भएको, रोपाइँपश्चात बिरुवा मरेको वा धान रोपाइँ गर्न नसकी क्षति व्यहोरेका किसानहरूलाई परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले आवश्यक तथ्य, तथ्याङ्क तथा विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्नेछ। यसले बाढी र खडेरीका कारण पीडित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन बाटो खुल्नेछ।
गण्डक नहरको पानीको विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल र भारतबीचको लिखित सम्झौता र प्रतिबद्धता बमोजिम २२ जुलाई, २०२५ देखि ८५० क्युसेक पानी नेपाली पक्षले पाउनुपर्नेमा हाल ६०० क्युसेक मात्र प्राप्त भएको भन्दै सम्झौता बमोजिमको पानी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिए ।
बैठकको निर्णयले समितिले गण्डक नहरबाट हाल वितरित पानीको अवस्था र स्थितिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। साथै, जिल्लाको सहरी क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका डिप बोरिङबाट लाभान्वित जनसंख्या र ती बोरिङको हालको अवस्था समेतको अनुगमन गरिनेछ।
डिप बोरिङ जडान भएका ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा सहभागी भएको उपभोक्ता समूहरसमिति गठन गरी सो समूहरसमितिको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र उक्त कार्यको सहजीकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वडा अध्यक्षहरूले गर्नेरगराउने निर्णय भएको छ। यसले खानेपानीको वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने प्रजिअ अर्यालले विश्वास व्यक्त गरे ।
जिल्लास्तरमा खानेपानी र सिंचाइसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ।
यस समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजनका प्रमुख, नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, नेपाल खानेपानी संस्थानका प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य रहनेछन्।
पर्सा जिल्लामा अब उप्रान्त थप डिप बोरिङ जडान गर्दा सम्बन्धित निकायले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराई सो समितिले सिफारिस गरेको स्थानमा मात्र डिप बोरिङ जडान गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले डिप बोरिङको अव्यवस्थित जडानलाई नियन्त्रण गरी जलस्रोतको दिगो उपयोगमा मद्दत पुर्याउनेछ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवधिभर कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति नलिई जिल्ला नछाड्ने निर्णय गरिएको छ। यसले विपद्को समयमा सरकारी सेवा प्रवाहमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेछ।
अन्त्यमा, तपसिल बमोजिम १ देखि १४ नम्बरसम्म पेस भएका क्रियाकलापलाई समेटी तयार पारिएको कार्यान्वयन कार्य योजना Action Plan अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
