वीरगन्ज। नेपालमा प्रत्येक वर्ष किसानले खेतीको मुख्य सिजनमा भोग्दै आएको मल र बीउको अभावलाई अब सरकारले कानुनी रूपमै समाधान गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम–उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा यो जानकारी दिनुभएको हो।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, रासायनिक मल आयात गर्न हाल लाग्ने २५० दिनको समय घटाएर १५९ दिनमा झार्ने गरी निर्देशिका संशोधनको तयारी भइरहेको छ। यसैगरी, एक वडाबाट अर्को वडामा मल पुग्न लाग्ने १२० दिनको समयलाई घटाएर तराईमा १० दिन र पहाडमा १५ दिनभित्रै पुर्याउने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइँदैछ।
“हामी हरेक वर्ष मल अभावको कुरा दोहोर्याइरहेका छौँ। त्यसैले अब कानुनी रुपमा समयमै मल र बीउ पुर्याउने दायित्व सुनिश्चित गर्नेछौं,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो। उहाँले रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्टै संस्था गठन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले मल वितरणको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीबीच समन्वय अभावका कारण समस्या झनै जटिल बनेको औँल्याएका थिए। कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले हाल ७० हजार टन युरिया मल मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै, बजेटको समयमै स्पष्ट व्यवस्थापन नभएकाले वर्षभरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।
के सरकारको यो कानुनी पहलले किसानका वर्षौं पुराना समस्या साँच्चै समाधान गर्न सक्ला त?
