काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने गरी राखिएको व्यवस्थाबारे छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ। आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले यो समितिलाई अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम छ।