वीरगन्ज । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले निर्वाहमुखी कृषिले मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । असार १५ गते आईतबार २२ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बाराको परवानीपुर स्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा आयोजित धान रोपाँई कार्यक्रममा मन्त्री क्षेत्रीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
धान खेतीमा सिँचाइको समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री क्षेत्रीले कृषि विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि प्रक्रिया र सर्तका आधारमा सहकारीहरूलाई अनुदान दिने र सहकारीमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल किसान महासंघ मधेश प्रदेश र कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुरले संयुक्त रूपमा धान रोपाईको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
मधेश कृषि उत्पादनमा अग्रणी, आधुनिकीकरणमा जोड
मन्त्री क्षेत्रीले माछा उत्पादनका साथै धान उत्पादन र धानको बीउ उत्पादनमा पनि मधेश प्रदेश अग्रणी रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै २०५४ सालदेखि अहिलेसम्म प्रविधिको प्रयोगमा अपेक्षित परिवर्तन नआएकोले यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ‘निर्वाहमुखी कृषिले अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन, कृषिलाई औद्योगिकरण गर्न जरुरी छ ।’
मन्त्री क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले आफैं व्यापार गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो।’ उनले मधेश प्रदेशमा कृषि ऐन आइसकेको र भूमिसम्बन्धी तथा सहकारी ऐन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बुद्धि र सचेतनाका साथ कृषि विकासमा लाग्न आह्वान गरे ।
कृषि, पर्यटन र जललाई विकासका तीन मुख्य आधारका रूपमा चित्रण गर्दै मन्त्री क्षेत्रीले कृषिमा आधारित लघु उद्यमहरूलाई प्राथमिकता दिने र कृषि मन्त्रालयले सहुलियत दिन तयार रहेको उल्लेख गरे ।
सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा कृषि स्वयंसेविका तयार गरी घरघरमा कृषि सूचना फैलाउने योजना रहेको पनि उनले बताए । विशेषगरी, सहजनको खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको र सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ८३ हजार सहजनका बिरुवा लगाउन टेन्डर आह्वान गरिएको जानकारी उनले दिए ।
निजी क्षेत्र र किसानको सहकार्य अपरिहार्य
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा कृषिलाई नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसका लागि सरकार, किसान र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको विकल्प नभएको बताउँदै किसानले उत्पादन गरेको धान निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने र सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष नन्तलाल साहले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न विगतभन्दा अहिले कृषिमा धेरै विकास भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। उनले किसानलाई उन्नत बीउ, समयमा मलखाद र सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परिसरमा रहेको खेतमा धार्मिक विधिपूर्वक पूजा गरेर मन्त्री क्षेत्री लगायतका उपस्थित सबैले धान रोपाँई पनि गरेका थिए।
मधेशमा १० प्रतिशत मात्रै धान रोपाँई, ‘फिड द नेशन्स’ नारा चुनौतीमा
मधेश प्रदेशलाई अन्नको भण्डार मानिए पनि असारको मध्यसम्ममा १० प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाँई हुन सकेको छैन। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘फिड द नेशन्स’ (राष्ट्रलाई खुवाऔं) नारा लिएर कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको भए पनि मौसमको प्रतिकूलताले रोपाँईमा ढिलाइ भएको देखिन्छ।
मधेश प्रदेश कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुदीप चौधरीका अनुसार प्रदेशभर समग्रमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै रोपाँई भएको छ। सिरहामा कुल ७३ हजार ९१४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये धान खेती हुने क्षेत्रफल ५४ हजार हेक्टर रहेको छ, तर अहिलेसम्म ५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाँई भएको छ।
त्यस्तै, पर्सामा ४३ हजार ४१३ हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये २ हजार ७१३ हेक्टरमा मात्रै धान खेती भएको छ। बाराको ४६ हजार ७२० हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५ हजार ६० हेक्टरमा मात्रै धान खेती भएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए । यी तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको धान खेतीको विवरण अझै प्राप्त नभएको उनले बताए ।
