वीरगन्ज। पर्सा जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री पदमा पुगेका दुई जना प्रभावशाली नेताहरू यतिबेला गम्भीर आरोपको घेरामा परेका छन्। संघीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया (नेपाली कांग्रेस) र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता (नेकपा एमाले) माथि लागेका आरोपहरूले राष्ट्रिय तहमा पर्साको नाममाथि कालो छायाँ पारेको र समग्र संघीय सरकारको सुशासन तथा न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
न्यायिक हस्तक्षेपको आरोपमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै न्यायिक काम-कारबाहीमा शृंखलाबद्ध हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। न्यायपरिषद्को सदस्यको संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा उनले जिल्लादेखि सर्वोच्च तहसम्मका मुद्दाहरूमा अनैतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ।
- मोहम्मद आफताब आलम प्रकरण: विशेषगरी, रौतहटको चर्चित मोहम्मद आफताब आलमको ज्यान मुद्दामा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासबाट सफाइ दिलाउन न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पारेको आरोप चौरसियामाथि छ। न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, आलम मुद्दाको सुनुवाइका बेला कानुनमन्त्री चौरसिया वीरगञ्ज पुग्नु र उच्च अदालतले आलमलाई सफाइ दिएको भोलिपल्ट मात्र काठमाडौं फर्कनुलाई संयोग मानिएको छैन।
- न्यायाधीश सरुवामा रुचि: स्रोतहरूले सुरुदेखि नै वीरगञ्जमा न्यायाधीश सरुवामा उनको रुचि देखिएको र त्यसको नतिजा अहिले आएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएका डा. खुसीप्रसाद थारुलाई चौरसियाकै जोडबलमा उच्च अदालत वीरगञ्ज पठाइएको र अन्ततः उनै थारुको इजलासले आलमको मुद्दा टुङ्ग्याएको घटनाले आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।
- संसदमा प्रश्न: सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदभित्रै चौरसियामाथि मुद्दा प्रभावित पार्न अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पटक–पटक फोन गरेको आरोप लगाएका छन् र उनको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेर्न चुनौती दिएका छन्।
- आरोपको खण्डन: कानुनमन्त्री चौरसियाले भने आफूमाथिका सबै आरोप निराधार रहेको र न्यायाधीशलाई भेटेर वा फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पारेको भन्ने दाबी झुठो भएको जिकिर गरेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र सह-रजिष्ट्रारले समेत आफूहरूलाई मन्त्रीले मुद्दा मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो गरेको खबर बाहिर आएको छ।
“घुस लेनदेन” अडियोमा मन्त्री राजकुमार गुप्ता
पर्साबाटै संघीय सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका राजकुमार गुप्ता पनि गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन्। जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा तथा थमौतीका साथै भूमि आयोगको सदस्य बनाइदिने भन्दै घुस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
- अडियो रेकर्ड: मंगलबार दर्ता नम्बर सि–०७७६६ बाट दर्ता भएको उजुरीमा मन्त्री गुप्ताले एक व्यापारीसँग ५३ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको प्रमाणित अडियो रेकर्ड समावेश गरिएको छ। अडियोमा गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका पूर्वप्रमुखको सरुवाका लागि रकम मागेको उल्लेख छ।
- भूमि आयोगको सदस्यता: उजुरीमा भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको अर्को अडियो पनि अख्तियारमा पेस गरिएको छ। अडियो रेकर्डमा मन्त्री गुप्ताकी भतिजीको नाउँबाट बोलाइएकी मेलिना नाम गरेकी महिलामार्फत घुस रकम मागिएको र रकम मन्त्री निवासमै ल्याइदिन गाडी नम्बरसमेत निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
- प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न: स्रोतका अनुसार, घुससम्बन्धी अडियोसहितको प्रमाण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाइएको थियो, तर त्यसमा छानबिन नगरी गुपचुप राख्न सहयोग गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय बेखबर जस्तो देखिएकोमा सार्वजनिक चासो बढेको छ।
पर्साको प्रतिष्ठा र सुशासनमाथिको प्रश्न
पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई महत्त्वपूर्ण संघीय मन्त्रीहरूमाथि लागेका यी शृंखलाबद्ध र गम्भीर आरोपहरूले समग्र पर्सावासीलाई लज्जित बनाएको छ। कानुनको रक्षा गर्ने मन्त्री आफैंले न्यायमा हस्तक्षेप गर्ने र प्रशासनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीले नै भ्रष्टाचारको डिल गर्ने अवस्था आइपर्दा संविधान, लोकतन्त्र र सुशासनकै आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
यस प्रकरणमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली मौन छन्, जसले सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अब यी आरोपहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चुनौती सरकारसामु छ। यदि यस्ता गम्भीर आरोपहरूलाई नजरअन्दाज गरिएमा यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र जनविश्वास अझ घट्ने निश्चित छ।
