काठमाडौं। नेपाल सरकारले लामो समयदेखि बहसमा रहेको यूरो-६ प्रदूषण मापदण्ड ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ।
नयाँ मापदण्डका मुख्य विशेषताहरू
नयाँ मापदण्डअनुसार:
- दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे (हलुका) सवारी साधनको हकमा: यूरो-५ मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण विधि मान्य हुनेछ। यसमा ३५० किलोग्रामसम्म तौल भएका हलुका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि पर्छन्।
- कम्तीमा चार पाङ्ग्रा भएका सवारी साधनको हकमा: यूरो-६ मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण विधि मान्य हुनेछ। यसमा साना यात्रुबाहक (चालकबाहेक ८ सिट क्षमता), मझौला यात्रुबाहक (८ सिटभन्दा बढी क्षमता) र ठूला यात्रुबाहक सबै सवारी साधन पर्छन्।
- मालबाहक सवारी साधन: न्यूनतम ३.५ टनसम्म तौल भएकादेखि सबै मालबाहक साना, मझौला र ठूला सवारीमा समेत यूरो-६ मापदण्ड लागु भएको छ।
पृष्ठभूमि र आवश्यकता
नेपालमा २०६९ सालयता यूरो-३ मापदण्ड नै कायम थियो। यसले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको भन्दै लामो समयदेखि यूरो-६ लागू गर्न माग भइरहेको थियो। यूरो-३ मापदण्ड ल्याउँदा २ वर्षपछि (२०७१ सालमै) यूरो-४ मा जाने सोच राखिएको थियो, तर त्यसयता निरन्तर यूरो-३ नै कायम रहँदै आएको थियो।
परीक्षण विधि र कार्यान्वयन
मन्त्रालयका अनुसार, युरोपका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय वित्त आयोगबाट सिफारिस भएको समानस्तरको परीक्षण विधिलाई यस मापदण्डको परिपालनासम्बन्धी परीक्षण प्रयोजनमा मान्यता दिइनेछ। उत्पादक राष्ट्रमा मान्यता दिई अभ्यासमा रहेका र सम्बन्धित यूरो मापदण्ड सरहका वा तुलनायोग्य विधि समेत मान्य हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ मापदण्डमा पहिलो चरणको परीक्षणअन्तर्गत सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने कार्बन मोनो अक्साइड, हाइड्रो कार्बन, गैरमिथेन हाइड्रो कार्बन, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रा, कणजन्य पदार्थको मात्रा र कण संख्याको मात्राका सम्बन्धमा अधिकतम सीमा तोकेर राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ।
- कुल वजन ३ सय किलोग्रामभन्दा बढी भएका सवारी साधनको परीक्षण इन्जिन डाइनामोमिटरमा गरिनेछ।
- दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे लघु सवारी साधनको लागि च्यासिस डाइनामोमिटरमा गरिनेछ।
- जडित सवारी साधनको इन्जिनबाट हुने उत्सर्जन, वाष्पिक उत्सर्जनको अधिकतम सीमा र प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणको टिकाउपनको समेत परीक्षण हुनेछ।
नयाँ मापदण्ड नयाँ सवारीका लागि मात्र
यो नयाँ मापदण्ड नयाँ आयात हुने सवारी साधनको हकमा मात्र लागु हुनेछ। राजपत्रमा मापदण्ड सवारी साधन भएको मितिसम्म प्रतीतपत्र वा बैंकको माध्यमबाट गरिसकिएको भुक्तानीबमोजिम आयात हुने सवारी साधनको हकमा यो लागु हुने छैन। अहिले चलिरहेका सवारी साधनको हकमा समेत पुरानै मापदण्ड कायम रहनेछ।
नेपालमा एसेम्बल हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन एसेम्बल र उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी बनेका सवारी साधनको हकमा भने २०६९ सालकै प्रदूषण मापदण्ड लागु हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नयाँ मापदण्ड आएसँगै ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ खारेज भएको छ।
यो कदमले नेपालको वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
