जनकपुर, मधेस प्रदेश। नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशमा विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूबारे विस्तृत अध्ययन गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको आवश्यकता
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय अस्पताल, दक्ष चिकित्सक र आवश्यक उपकरणको अभाव छ। सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दा उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्, जसले भारतीय रुपैयाँको माग पनि बढाएको छ। यसलाई कम गर्न प्रदेशभित्रै सशक्त स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्रोत व्यवस्थापन—यी सबै चुनौतीपूर्ण क्षेत्रहरू हुन्। प्रतिवेदनले जनकपुर र वीरगञ्जलाई शैक्षिक हब बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र बजारीकरण
कृषकहरू अझै बिचौलियामै निर्भर रहेको र उपजको उचित बजारमा पहुँच नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता, बजारको प्रबन्ध, मलखादको सुलभ आपूर्ति, तथा युवाहरूलाई कृषि क्रियाकलापमा आकर्षण दिलाउने खाँचो देखिएको छ। माछापालनमा प्रसिद्ध स्थानहरूमा उत्पादन क्षमता बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।
जनशक्ति पलायन र रोजगारी सिर्जना
प्रदेशका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसका कारण सेवा क्षेत्र—जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधिमा आवश्यक जनशक्ति अभाव छ। त्यसैले प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। विदेशबाट आउने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
धार्मिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताइएको छ। जानकी मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, कोशीटप्पु, सिन्धुली युद्ध संग्रहालय, भरत ताल आदि क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने उल्लेख छ।
अन्तमा, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
