काठमाडौं। पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसलामा संलग्न उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गर्ने न्याय परिषदको निर्णयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले असहमति जनाएका छन्।
बिहीबार बसेको न्याय परिषद बैठकमा पदेन सदस्यका रूपमा उपस्थित मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशद्वयलाई काजमा तानेर छानबिन गर्ने प्रस्तावको कडा प्रतिवाद गरेका थिए। यसअघिको बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सुरक्षाको कोणबाट समेत हेरेर दुवै न्यायाधीशलाई कार्यक्षेत्रबाट बोलाउने प्रस्ताव राखे पनि अन्य सदस्यले मानेका थिएनन्। तर, बिहीबारको निर्णयमा भने मन्त्री चौरसियाबाहेक परिषदका अन्य सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै दुवै न्यायाधीशलाई बोलाउन र छानबिन समिति बनाउन सुझाव दिएका थिए। दुवै न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेका थिए।
कानुनमन्त्रीमाथि मुद्दा प्रभावित पार्ने आरोप
कानुनमन्त्री चौरसिया पर्साबाटै निर्वाचित कांग्रेस नेता भएकाले उनले अफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्ने गरेको भन्दै मन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका थिए।
यो घटनाले न्यायिक निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यस विषयमा थप के कस्ता प्रतिक्रिया आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
