वीरगन्ज । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटको हिसाब किताब नै गोलमाल प्रस्तुत गरेको छ ।
मधेस प्रदेशसभाको बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैंया हुनुपर्नेमा असार १ गते मधेस प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैंया अर्थात ४० करोड रुपैंया कम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको बजेट पुस्तिकामा पनि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैंया नै उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटको प्रत्यक्ष प्रसारणमा र सबै सञ्चार माध्यहरुले पनि सोही आंकडा अनुसारको समाचार सम्प्रेषण गरिसकेका छन् ।
तर, मधेस प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयको वेभसाईटमा भने रकमको अंकलाई सच्याएर अपलोड गरिएको छ । बजेटको अंक सच्याईएपनि प्रतिशतमा भने फेरी गडबडी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको कूल आयव्यय र अनुमानित खर्च मध्य पूँजीगत खर्च तथा चालूखर्चको प्रतिशत हिसाबमा त्रुटी पाईएको छ । अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको पूँजीगत खर्च ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार र चालूँखर्चतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैंया रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा पूँजिगत खर्च ६४.४१ % हुनुपर्नेमा ६४.११ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै चालूखर्चतर्फ ३५.५९% हुनुपर्नेमा ३५.८९ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । अर्थात अर्थमन्त्रालयले बजेटको अंक सच्याएर अपलोड गरेपनि प्रतिशत भने नसच्याई अपलोड गरिएको छ ।
बजेटिङमा विद्यावारिधी गरेका वीरगन्ज कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा.दीपेन्द्र कुमार चौधरीले मधेश प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भीर त्रुटी औंल्याएका छन् ।
उनले भने, ‘बजेट ४६ अर्व ९८ करोड अर्थात चालु खर्च ३५.५९% र पूँजीगत खर्च ६४.४१% हुनु पर्नेमा ४६ अर्व ५८ करोड बजेट, चालु खर्च ३५.८९% र पूँजीगत खर्च ६४.११% रहेको छ । प्रदेशको बजेट रकम तथा खर्च प्रतिशत ‘बजेटको अनुसूची–१’ भन्दा फरक रहेको छ । चालु आ.व.को तुलनामा ७.०४% ठुलो बजेट हो । तर बजेट पुस्तिकामा ६.१३% मात्र उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै चालु आ.व. को शंसोधित अनुमान भन्दा करिब ४७% ठुलो बजेट र करिब ७२% बढी राजस्व तथा अनुदान अनुमान गरिएको छ।’
यसले प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उनी बताउछन् । नेपाली जनताले विश्वास गरेर निर्वाचनमा जिताएर पठाएका र सरकारमा मन्त्री भएकाहरुले नै हिसाब गोलमाल प्रस्तुत गर्ने भएपछि नागरिकले उनीहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको विज्ञहरु बताउछन् ।
प्रदेशसभामा समेत रेकर्ड भएकोले त्यसको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य युवराज भट्टराई ‘समिर’ ले पनि मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा असाध्यै लापरवाही पाईएको बताए ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई पनि २६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार उल्लेख गरिएको पुस्तिका नै वितरण गरिएको उनले बताए । सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायको बजेट प्रस्तुतीमा यति गम्भीर त्रुटी लज्जास्पद विषय भएको उनको भनाई छ ।
