१ असार, काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता र शक्तिको राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको संकेत गर्छ।
नेताका नाममा विशेष कार्यक्रम, अर्बौंको बजेट
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ, जसलाई ३० वटा विभिन्न शीर्षकमा बाँडफाँड गरिएको छ। तीमध्ये दुई वटा शीर्षक केवल प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरालाई लक्षित गरी बनाइएको छ।
- प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ नामक विशेष शीर्षक सिर्जना गरिएको छ।
- देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ बनाइएको छ।
यी दुई कार्यक्रमका लागि मात्रै कुल १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ। जसअनुसार ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा ६९ करोड रुपैयाँ र देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो अभ्यासले बजेटको स्रोत वितरणमा राष्ट्रिय सन्तुलन र प्राथमिकताको सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ।
झापामा बजेटको वर्षा, डडेलधुरालाई पनि प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र झापाले पूर्वाधार बजेटको ठूलो हिस्सा पाएको छ। विशेष कार्यक्रमबाहेक अन्य नियमित शीर्षकहरूबाट समेत झापामा बजेट थुपारिएको छ। रातो किताब अनुसार झापा जिल्लामा मात्रै सडक तथा पुल निर्माणका लागि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा कुल ७ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ। यसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा–पथलैया–नारायणघाट खण्डका लागि ५ अर्ब २४ करोड ६९ लाख २२ हजार रुपैयाँ र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ३० करोड २७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराले पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएको छ। डडेलधुराले विभिन्न शीर्षकमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार बजेट पाएको छ। यसमध्ये ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ का लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कटौती
एकातिर शीर्ष नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको वर्षा गराइएको छ भने अर्कोतिर देशको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेटमा भने व्यापक कटौती गरिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब ६० करोड बजेट पाएको मदन भण्डारी राजमार्गको बजेट प्रतिशतले घटाएर २ अर्ब ५१ करोडमा सीमित गरिएको छ।
- उत्तर–दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) करिडोरको बजेट पनि प्रतिशतले घटाएर ३ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ।
- रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाउने रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको बजेटमा पनि प्रतिशतले घटाइएको छ।
केही आयोजनामा भने बजेट वृद्धि
यद्यपि, सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटेको भने छैन। काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा भने बजेट बढाइएको छ। चालु वर्षमा २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको यो आयोजनाका लागि आगामी वर्ष २४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, गल्छी–मैलुङ–त्रिशूली–रसुवागढी सडक आयोजनाको बजेट पनि करिब प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख पुर्याइएको छ।
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकता र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक शक्तिका आधारमा स्रोत वितरण गर्ने गलत अभ्यासलाई थप संस्थागत गरेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
