जनकपुरधाम, जेठ ३१। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा दलीय भागबण्डाका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका द्वन्द्वपीडित समुदायले कडा आपत्ति जनाएका छन्। पीडितहरूले तत्काल आयोगहरू विघटन गरी पारदर्शी, विश्वसनीय र स्वतन्त्र प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठन गर्न माग गर्दै अन्यथा अवज्ञा र बहिष्कारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
जनकपुरधाममा शुक्रबार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट भेला भएका द्वन्द्वपीडितहरूको छलफलपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको कदमले द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलेको उल्लेख छ।
‘अविश्वसनीय र अपारदर्शी प्रक्रिया’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले २०८२ वैशाख ३१ गते लामो समयसम्म रिक्त रहेका सत्य आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूमा यस प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला आम द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा नागरिक समाजको सरोकार, माग र चासोलाई बिल्कुल अनदेखा गरी केवल दलीय हिसाबमा भागबण्डा गरी अपारदर्शी, अविवेकी र संवेदनहीन तवरमा आयुक्तहरू नियुक्ति गर्यो, जसमा हामी समग्र पीडित समुदायको बिरोध रहेको छ।”
पीडितहरूले २०८१ पुसमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिलाई नै पुनः ब्युँताइएकोमा असहमति जनाउँदै विगतमा असफलताको दाग लागेको समितिले संवेदनशीलताप्रति गम्भीर होला भन्ने झिनो आशा पनि दलीय भागबण्डामा पात्र तयार पारिएको र निवेदन, बायोडाटा तथा अन्तर्वार्ता देखावटी रूपमा मात्र लिइएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ भएका व्यक्तिहरू सिफारिस गर्नुपर्ने पीडित समुदायको मागलाई पूर्णतः लत्याइएको गुनासो गरेका छन्।
गलत बाटोमा गएको सिफारिस प्रक्रियालाई तत्काल सच्याउन पीडित समुदायले प्रधानमन्त्री एवं शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटेर अपील गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको पीडितहरूको भनाइ छ।
माग पूरा नभए अवज्ञा आन्दोलनको चेतावनी
पीडित समुदायले नवगठित आयोगलाई दलीय भागबण्डा र ‘आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो’ को संज्ञा दिँदै आफ्नो सहभागिता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले आयोगहरूलाई तत्काल विघटन गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी, विश्वसनीय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गमा नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
यदि माग पूरा नभएमा अवज्ञा र बहिष्कारका कदमहरू चाल्ने निर्णय गरेको पीडित समुदायले जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले राखेका मुख्य मागहरू निम्नानुसार छन्:
- अविश्वसनीय र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राजनीतिक दलीय भागबण्डामा गठित आयोगहरूलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने, दर्ता गरिएका उजुरीहरू फिर्ता लिने र यसका गतिविधिहरूमा सहभागी नहुने।
- अवैध भइसकेका आयोगहरूलाई राष्ट्रको थप स्रोत, साधन र समय खेर जान नदिन सर्वोच्च अदालतमा रणनीतिक मुद्दाको माध्यमबाट चुनौती दिई खारेजीका लागि पहल गर्ने।
- गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूलाई प्रमाण आफैँ जुटाउन नवगठित आयोगले जारी गरेको ‘निन्दनीय सूचनाको भण्डाफोर’ गरी असंवेदनशील आयोग र त्यसका आयुक्तहरूलाई तत्काल राजीनामा गर्न दबाब दिने।
- न्यायको अभियानमा पीडित समुदायलाई स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहसम्म थप सशक्तिकरण गरी आम नागरिक अवज्ञा, आन्दोलन, खबरदारी लगायतका विरोधात्मक कार्यक्रमका लागि परिचालन गर्ने।
- स्वतन्त्र नागरिक सत्य आयोग गठन गरी सत्य, तथ्य अन्वेषण र पीडक पहिचानको कार्यलाई अघि बढाउने।
पीडित समुदायले नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय एवं पत्रकार जगतलाई आफ्नो लामो अभियानमा थप सहयोग र सहकार्यका लागि अनुरोध पनि गरेका छन्।
