कठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र विजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ।
महासंघले उक्त आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु ।’
यसैबीच अदालतको आदेशको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ – सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार हो। काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई बेवास्ता गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासंघको ठहर छ।
संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने बताएको छ।
महासंघले लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णयको सम्मान गर्ने बताए पनि अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएकाले यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। महासंघले उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पारेको छ।
यद्यपि, पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीको विषयमा भने पत्रकार महासंघले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोमा प्रश्न उठेको छ। पत्रकार आचारसंहितामा रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारविरुद्ध साइबर क्राइम कानुन आकर्षित गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि महासंघ मौन रहनुले महासंघको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो।
स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमाथि हुने यस्ता अन्यायविरुद्ध पत्रकार महासंघले लड्नुपर्नेमा यस विषयमा केही पनि नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने महासंघले स्मरण गराएको छ।
