जेनेभा स्विट्जरल्याण्ड –स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (ILC) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) का अध्यक्ष जगत बहादुर सिम्खडाले नेपाली श्रमिकका अधिकार र चुनौतीमाथि प्रकाश पारेका छन्। जुन २ देखि जुन १४, २०२५ सम्म चल्ने यस सम्मेलनमा विश्वभरका सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
नेपाली श्रमिकका उपलब्धि र चिन्ताहरू
अध्यक्ष सिम्खडाले जुन ९, २०२५ मा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै JTUCC को स्थापनापछि नेपालमा श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण प्रगतिको चर्चा गरे। उनले नेपालको संविधान, २०७२ मा श्रमिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा समेटिएको, नयाँ श्रम कानुनहरू पारित भएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा योजनाहरूको सुरुवात भएको बताए। यी उपलब्धिहरूले श्रमिकहरूको आवाजलाई बलियो बनाएको उनको भनाइ थियो।
तर, उनले नेपालको श्रम बजारले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्याहरूप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। आर्थिक संक्रमण र वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौँ श्रमिकहरू मर्यादित रोजगार र सुन्दर भविष्यको खोजीमा विदेश जान बाध्य भएको उनले औंल्याए। साथै, केही श्रम कानुनका धाराहरूको दुरुपयोग भइरहेकाले औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिकतर्फ रूपान्तरित हुँदै गएको र यसले श्रमिकहरूलाई संगठित हुन, माग राख्न र अधिकार दाबी गर्नसमेत अवरोध पुर्याइरहेको धारणा राखे।
आपत्तिजनक श्रम कानुनका धाराहरू र न्यायिक निर्णयमा असन्तुष्टि
अध्यक्ष सिम्खडाले श्रम ऐन २०७४ का केही धाराहरू, विशेषगरी धारा १४५ (जसले श्रमिकलाई कामबाट हटाउने र संगठित हुने मौलिक अधिकार खोस्ने व्यवस्था गरेको छ) र धारा ५८ (जसले स्थायी कामदारलाई आउटसोर्सिङमार्फत अधिकारविहीन बनाउने र वस्तुको रूपमा व्यवहार गर्ने) लाई ‘अत्यन्तै आपत्तिजनक’ भने।
उनले नेपाल सरकार र अदालतको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, “हालसालै, सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने निर्णय गरेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत छ।” उनले होटल, रेष्टुराँ र पर्यटन क्षेत्रमा १०% सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयले सामूहिक सौदाबाजीको सिद्धान्त विपरीत गई श्रमिक अधिकार नष्ट गरेको पनि बताए। यस्तो अवस्थामा आन्दोलन अपरिहार्य देखिने उनको भनाइ थियो।
सामाजिक सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा
अध्यक्ष सिम्खडाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन सुस्त रहेको र यसमा रोजगारदाताको विरोध तथा सरकारको उदासीनता रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउँदै, उनले हिमालयहरू पग्लँदै कालो ढुंगा बन्दै गइरहेको अवस्थामा पर्यटन, अन्य क्षेत्र र जनस्वास्थ्यमा परेको असरले श्रमिक जनशक्ति गुमाएको बताए। उनले विकसित राष्ट्रहरूबाट उत्सर्जित कार्बनका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेकोले यसलाई ‘जलवायु तथा वातावरणीय अपराध’ ठहर गरी विकसित राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। साथै, नयाँ बजार र रोजगारीमा समायोजन गर्न श्रमिकहरूको न्यायोचित रूपान्तरणका सन्दर्भमा निरन्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रभाव र धन्यवाद ज्ञापन
कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रभावबारे बोल्दै उनले AI ले रोजगारी खोसेको मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा आम्दानीमा असमानता पनि बढाएको बताए। उनले नयाँ रोजगारी बजारका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘न्यायोचित रूपान्तरण’ बारे गम्भीर सोच र कदम चाल्नुपर्ने समय आएको बताए।
अध्यक्ष सिम्खडाले नेपाली श्रमिकहरूको जीवनस्तर उकास्न निरन्तर सहयोग गरिरहेको ILO नेपाल, सहयोगी संस्था एवं सरोकारवालालाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले सम्मेलनले सबैलाई एकताबद्ध गर्दै, अधिकारका पक्षमा संघर्ष गर्न, एकआपसमा ऐक्यबद्धता र सहयोग बढाउने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको भव्य सफलताको कामना गरे र सम्मेलनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयनका लागि सहकार्यको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
JTUCC का महासचिव इन्द्र देव मिश्रले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, प्रतिनिधिमण्डलमा JTUCC अध्यक्ष जगत बहादुर सिम्खडा, JTUCC महासचिव इन्द्र देव मिश्र, GEFONT अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, NTUC अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवर, GEFONT महासचिव लक्ष्मण कुमार शर्मा र ANTUF युवा समिति अध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद पन्तको सहभागिता रहेको छ। उनीहरूले सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र JTUCC महासचिव इन्द्र देव मिश्रले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएका छन् ।
