काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अहिले उत्पादन तथा आयात गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल अनिवार्य गराउन कडाइ गरेको छ। विभागले २०८१ चैत १४ गते सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेभित्र स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार, सुरुमा केही विरोध भए पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्। उनले केही उत्पादक तथा आयातकर्ताले लागू नगराउन दबाब दिए पनि समग्रमा एमआरपी लगाउनमा असहमति नदेखिएको दाबी गरे। दाहालले भारत र चीनबाट एमआरपी लगाएरै आउने वस्तुमा यहाँ लेबल लगाउन आपत्ति मान्नुको औचित्य नभएको बताए। उनले “उताबाट लागेर आएकालाई हटाएर अर्को टाँस्ने गरेको पाइन्छ” भन्दै यो कृत्रिम घाटा भएको र वास्तविक व्यापारीले यसको विरोध नगरेको तर्क गरे।
दाहालका अनुसार, एमआरपीले गर्दा व्यापार बढ्ने, अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम हुनेछ। उनले एमआरपीसहितको लेबल लगाउने कार्य शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने र यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने दाबी गरे।
सिमेन्ट, डण्डीदेखि जुत्ता चप्पलसम्म एमआरपी
विभागले अहिले बजारमा बिक्रीका लागि राखिने वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल छ/छैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा एमआरपीसहितको लेबल नराखेको फेला परेमा लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ। हाल जुत्ता, चप्पल, डण्डी, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, कस्मेटिक औषधीलगायतका सबै वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल राखेर बजारमा बिक्री हुन थालेको विभागको दाबी छ। नराखेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुने विभागले जनाएको छ।
फलामे छड र सिमेन्टमा एमआरपी नराखेको पाइएपछि विभागले सिमेन्ट र फलामे छडमा एमआरपी अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर उद्योगीहरूले एमआरपीभन्दा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न सहमति जनाएका थिए र २०८१ वैशाख १ गतेदेखि उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर सिमेन्ट बजारमा पठाउन थालेका छन्। यस्तै विभागले गत वैशाख ९ गते सूचना जारी गरी एक साताभित्र जुत्ता चप्पल र औषधीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशन पालना नगरेपछि विभागले जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल र रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाललाई सोही दिन छलफलमा बोलाएको थियो। सो छलफलमा सात दिनभित्र एमआरपीसहितको लेबल राख्ने सहमति जनाएका थिए।
सहमतिपछि पनि जुत्ताचप्पलमा एमआरपीसहितको लेबल नराखेको भेटिएपछि विभागले नेपाली जुत्ता चप्पलको पुरानो ब्राण्ड ‘गोल्ड स्टार’लाई कारबाही गरेको थियो। वैशाख २२ गते मोर्डन स्लिपर इण्डस्ट्रिज प्रालिले ‘गोल्डस्टार’ जुत्ता र ‘हात्तीछाप’ चप्पल उत्पादन गरेर एमआरपी नराखी बजार पठाइएको पाइएपछि लाख हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। यस्तै एमआरपी नराख्ने जगदम्बा मोटर्स, भाटभटेनी सुपरमार्केट, राजेश हार्डवेयर, कजरिया टायल्स, दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्सलगायत प्रतिष्ठित व्यापारिक घरनालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।
पछिल्लो समय विभागले डिलर र रिटेलरलाई पनि एमआरपी नराखेका वस्तु बिक्री नगर्न निर्देशन गरेको छ। एमआरपी नराखेको वस्तु बिक्री गरे कारबाही हुने समेत जनाएको छ।
कानुनी प्रावधान
सरकारले २०७५ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा बजारमा बिक्री गरिने वस्तुको प्याकेजमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनको दफा ६ ले स्वदेशमा उत्पादन भएका र आयात गरिएका उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ताको नम्बर, सम्मिश्रण पदार्थ र ती पदार्थको परिमाण, उत्पादन र उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, प्रयोग गर्दा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको अवधि, प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग भएको विवरणसहित लेबल नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
