नेपालमा यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन्, जसले गर्दा देशभर सार्वजनिक यातायात सेवाहरू सुचारु भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली १ महिनाका लागि स्थगित गरेपछि व्यवसायीहरूले यो निर्णय गरेका हुन्। यो स्थगन संघीय सरकारको अनुरोधमा गरिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वारले जानकारी दिए।
यसअघि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाली ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र एकीकृत यातायात मजदुर संघ लगायतका संघ/महासंघहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालका लागि यातायात बन्दको कार्यक्रम स्थगन गरेको बताएका थिए।
सर्वोच्चमा रिट दायर:
यसैबीच, यातायात लगायत २५ वटा क्षेत्रमा भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने परमादेशको माग गर्दै मंगलबार (जेठ २१) सर्वोच्च अदालतमा एक रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको उक्त रिटमा नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका साथै भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार हनन हुने गरी कानुन विपरीत यातायात क्षेत्रमा बन्द गरिएको उल्लेख छ। यस रिटमा बुधबार (जेठ २२) सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस सम्बन्धी थप विवरण सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष स्वारले बताएका छन्।
यसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले भविष्यमा हड्तालको सम्भावनाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
