वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकामा जथाभावी टाँगिएका र लत्रिएका तारहरु व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मंगलबार बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आ(आफ्नो तार यकिन गर्न, अनिवार्य रूपमा ट्याग लगाउन, पुराना तार हटाई नयाँ तार लगाउन र आफ्नो तारको संख्या यकिन गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, सबै सेवा प्रदायकहरूको छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल तयार गरी अद्यावधिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
तार हटाउने प्रक्रियामा, पहिला नयाँ तारबाट सेवा सुचारु भएपश्चात मात्र पुराना तारहरूलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। यो कार्यको सुरुवात वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट गरिनेछ र आगामी १५ दिनभित्र महानगरपालिका भित्रका सबै क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि मात्र अन्य स्थानमा यो कार्य विस्तार गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहहरूले लगाइएका नयाँ तारहरूलाई ‘बन्चिङ मेसिन’ को सहायताले बन्चिङ गरिने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसको लागि अनुगमन गरी प्रत्येक हप्ताको प्रगति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समय सीमाभित्र उल्लेखित कार्य नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
अनुगमनका लागि प्रहरी नायव उपरीक्षक किशोर लम्सालको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन एवं अनुगमन टोली गठन गरिएको छ। यस टोलीमा नेपाल टेलिकम, वीरगञ्ज महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ग्रिनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र र क्ष्क्एब्ल् का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित छन्। यो टोली भोलिदेखि नै परिचालन हुनेछ।
यसको समन्वय, सहजीकरण, सूचना व्यवस्थापन लगायतका कार्यको नेतृत्व भने नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, श्रीपुरले गर्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाकक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकमा पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल,
नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख कृष्ण प्रसाद भण्डारी, नेपाल टेलिकमका संजय चौधरी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका प्रकाश कुमार साह, जिल्ला ट«ाफिक कार्यालय पर्सा लोकराज भट्ट लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
