काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’ को परामर्श सेवा खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको छ। परामर्श सेवाका नाममा सम्झौताविपरीत विज्ञ परिवर्तन गर्नेदेखि सुपरीवेक्षण गर्नेलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानीसमेत भएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
द्रुतमार्ग आयोजना निर्माण कार्यको डिजाइन तथा सुपरभिजन गर्न नेपाली सेनाले २०७७ जेठ २ गते एक परामर्शदातासँग महिना निर्माण अवधि र महिना त्रुटि सच्याउने अवधिसम्मको सेवा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता अमेरिकी डलर करोड लाख हजार र नेपाली रुपैयाँ अर्ब करोड हजारको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम मा मुख्य जनशक्तिलाई मनासिब कारणबिना परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्था भए पनि नेपाली सेनाले सम्झौतापछि दुई पटक टिम लिडरसहित विभिन्न वैदेशिक एवं नेपाली विज्ञहरू परिवर्तन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम मा परामर्शदाताले स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्न नहुने उल्लेख भए पनि नेपाली सेनाले सम्झौताविपरीत अतिरिक्त भुक्तानी गरेको पाइएको छ। आयोजनाले टनेल निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौता संशोधन गरी परामर्शदाताले अतिरिक्त सिफ्ट सुपरीवेक्षण गरेबापतको रकम व्यवसायीले पाउने रकमबाट भुक्तानी हुने गरी पूरक सम्झौतासमेत गरेको छ।
यसरी २०८०/८१ सम्म निर्माण व्यवसायीहरूको रनिङ बिलबाट कट्टा गरी परामर्शदातालाई करोड लाख हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा ‘निर्माण व्यवसायीद्वारा संपादित कार्यको अनुगमन सुपरीवेक्षणका लागि नियुक्त परामर्शदातालाई निर्माण व्यवसायीबाट रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्ने कार्य उचित देखिएन’ भनेको छ।
आयोजनाको डिजाइन र सुपरीवेक्षण गर्न नियुक्त परामर्शदाताको अवधि २०८१ कार्तिक मसान्तसम्म थियो, तर आयोजनाको अवधि २०८३ चैत्र मसान्तसम्म थप गरिएकाले परामर्शदाताको अवधिसमेत थप हुने देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख गते नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको चार वर्षमा सक्ने भनिएको यो किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको काम आठ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन। नेपाली सेनाका अनुसार, २०७४ वैशाख गतेदेखि २०८१ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति मात्र प्रतिशत र वित्तिय प्रगति प्रतिशत छ।
२०७६ भदौ गते स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ किलोमिटर र कुल लागत खर्ब अर्ब करोड रुपैयाँ थियो। संशोधनपश्चात् लम्बाइ किलोमिटर र लागत खर्ब अर्ब करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। ललितपुरको खोकनामा किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा प्राप्ति कार्य बाँकी रहेकाले उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार भएको छैन, जसले गर्दा काममा थप ढिलाइ हुने देखिन्छ।
